दिल्ली सरकार के अधिकारियों में सीबीआई का डर इस कदर समाया है कि कोई भी अधिकारी दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय CMO में पदभार संभालने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार और उप सचिव तरूण कुमार पर भ्रष्टाचार के एक मामले में कार्रवाई हो चुकी है, वर्ष 2016 में सीबीआई के मामले के बाद दोनों अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। जिसका नतीजा है अधिकारियों की कमी का सामना कर रहा सीएमओ में जल्द ही ‘‘कोई अधिकारी’’ नहीं बचेगा।
अधिकारियों में इस बात कर डर है कि वे भी ‘‘सीबीआई के रडार’’ पर आ सकते हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में अधिकारियों की कमी को देखते हुए करीब एक दर्जन अधिकारियों से संपर्क किया गया लेकिन उन्होंने कार्रवाई की आशंका जताते हुए पदभार संभालने से विनम्रतापूर्वक इनकार कर दिया।
दरअसल जबसे केजरीवाल सरकार का का गठन हुआ है तब से ही दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। आम आदमी पार्टी ये आरोप लगाती रही है कि भाजपा दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार का बदला दिल्ली सरकार के मंत्रियों और अफसरों से ले रही है। दिल्ली सरकार को काम न करने देने का भी आरोप आम आदमी पार्टी केंद्र की भाजपा सरकार पर लगाती रही है। जिसका खामियाजा दिल्ली के लोगों को उठाना पड़ रहा है।
