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दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए पड़ोसी राज्यों को लिखा पत्र।

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दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन ने पडोसी राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्यों के राज्य सरकारों को एक पत्र लिखकर इन राज्यों में बड़े पैमाने पर फसल के अवशेषों के जलाने के खिलाफ संबंधित अधिकारियों से निवारक उपाय करने के लिए कहा है। इन राज्यों में बड़े पैमाने पर फसल के अवशेषों के जलाने के कारण पिछले वर्ष दिल्ली में वायु प्रदूषण काफी खतरनाक स्थिति में पहुंच गया था। मंत्री इमरान हुसैन ने समय रहते उपाय कर पिछले साल जैसी स्थिति से बचा जा सके इसके लिए राज्य सरकारों को पत्र लिखकर सहयोग की अपील की है। ताकि दिल्ली एनसीआर को खतरनाक वायु प्रदूषण से इस वर्ष बचाया जा सके।





राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) और दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी कई मौकों पर, इन राज्यों से वायु प्रदूषण कंट्रोल करने के बारे में एक एक्शन प्लान सबमिट करने को कह चुका है। सर्दियों के दौरान दिल्ली में वायु प्रदूषण में काफी वृद्धि पाई जाती है। जिसका मुख्य कारण दिल्ली का मौसम और पडोसी राज्यों (पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान) में बड़े पैमाने पर फसल के अवशेषों के जलाया जाना है। बढ़ते वायु प्रदूषण स्तर के कारण दिल्ली के लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ख़ास कर अस्थमा से पीड़ित लोगों के लिए ये समय बेहद कठिनाई भरा होता है।





दिल्ली सरकार हर स्थिति से निपटने के लिए जरूरी कदम उठाने के साथ साथ पडोसी राज्यों से भी सहयोग करने की अपील कर रही है। दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार सहित पडोसी राज्यों को भी आगे आना पड़ेगा और वायु प्रदूषण को बढ़ाने वाले कारणों का उपाय करना होगा तभी दिल्ली को प्रदूषण मुक्त किया जा सकता है। हालाँकि दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण को कम करने के लिए ऑड-इवन, साइकिलिंग को बढ़ावा देने जैसे कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करती रही है मगर जब तक दिल्ली के पडोसी राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान वो दिल्ली सरकार के इस मुहिम में साथ नहीं देंगे तब तक दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाना संभव नहीं है।



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