दिल्ली विधानसभा ने कल 1970 और 80 के दशक में गरीबों, किसानों को आवंटित की गई ग्राम सभा की जमीन का मालिकाना हक देने का प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव के समर्थन में केजरीवाल ने कहा कि अन्य राज्यों ने इस तरह की जमीनों पर किसानों को मालिकाना हक़ दे दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले एक-दो दिन में इस मुद्दे पर उपराज्यपाल अनिल बैजल से मिलकर प्रस्ताव को मंजूरी देने का अनुरोध किया जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली देहात के दलितों को गरीबों को बंजर जमीन दी गई थी और उन्होंने उसे उपजाऊ बनाया।
अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में कहा कि किसान कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, यह उनका हक है। सदन के पास इतनी शक्ति नहीं है कि इसे सीधे पास कर दे, लेकिन किसानों को उनका हक दिलाने के लिए जो भी जरूरी होगा, वहां तक प्रयास किया जाएगा। इसके लिए वह उपराज्यपाल अनिल बैजल से मुलाक़ात करेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री वैंकेया नायडू के पास भी जाएंगे।
केजरीवाल ने कहा इतने वर्षों से बंजर मिली जमीन को लोगों ने इतने वर्षों से मेहनत करके उपजाऊ बनाया है। कायदे से उन्हें 5 वर्ष बाद ही मालिकाना हक मिल जाना चाहिए था लेकिन अब तक उन्हें ये हक़ नहीं मिल पाया है। किसानों को उनका हक दिलाने के लिए जो भी जरूरी होगा, वहां तक प्रयास किया जाएगा।
