दिल्ली विधानसभा में विशेष सत्र के दौरान कल सर्वसम्मति से डीयू के 28 कालेजों में दिल्ली के छात्रों के लिए 85 फीसदी सीटें रिजर्व करने का प्रस्ताव पास किया। इन 28 कालेजों को दिल्ली सरकार की ओर से फंड दिया जाता है। आम आदमी पार्टी ने कुछ दिन पहले इस बात की वकालत की थी कि दिल्ली के स्कूलों में जिन्हे दिल्ली सरकार फण्ड देती है उनमे दिल्ली के स्थानीय छात्रों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। गौरतलब है कि अभी दिल्ली के आधे से ज्यादा छात्रों को 12वीं के बाद दिल्ली के कॉलेजों में एडमिशन न मिलने के कारण दिल्ली के बाहर जाकर पढाई करनी पड़ती है।
दिल्ली सरकार के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इसे क्षेत्रवाद से ना जोड़ने की बात कही, उनका कहना है कि, चूंकि इन कॉलेजों पर खर्च की जाने वाली राशि दिल्ली के लोगों के दिए हुए टैक्स से आती है ऐसे में इन कॉलेजों में दाखिले की प्राथमिकता पहले दिल्ली के छात्रों की बनती है। इन कॉलेजों में एडमिशन न मिलने से दिल्ली के छात्रों को अन्य राज्यों में एडमिशन के लिए जाना पड़ता है।
दिल्ली विधानसभा में इस प्रस्ताव के पास के बाद इसे एचआरडी मिनिस्ट्री व डीयू के पास भेजा जाएगा। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए केंद्र सरकार से दिल्ली विश्वविद्यालय एक्ट के प्रावधानों में संशोधन करने का आग्रह करेंगे।
