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खट्टर सरकार को हाईकोर्ट की फटकार, राजनीतिक फायदे के लिए जलने दिया शहर।

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डेरा सच्चा सौदा के मुखिया गुरमीत राम रहीम सिंह को सीबीआई की विशेष अदालत की ओर से दोषी करार किए जाने के बाद पंचकूला समेत हरियाणा में डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह के समर्थकों ने हिंसा करनी शुरू कर दी जिसमे करीब 30 लोगों की मौत और 300 से ज्यादा घायल बताये जा रहे हैं। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इस पर हरियाणा सरकार को लगातार दूसरे दिन फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कहा, सरकार ने राजनीतिक फायदे के लिए शहर जलने दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार ने राम रहीम के सामने सरेंडर कर दिया। हालाँकि हाईकोर्ट फैसला आने के पहले से ही सरकार और प्रशासन को सचेत करता रहा है कि इस तरह की कोई घटना नहीं होने पाए उसके लिए सरकार सभी जरूरी इंतजाम करे। हाई कोर्ट मंगलवार को इस मामले की दोबारा से सुनवाई करेगा।




पुलिस ने राज्य सरकार की तरफ से हाईकोर्ट को मामले में अब तक की रिपोर्ट सौंपी। हाईकोर्ट ने पूछा जब डेरा प्रमुख राम रहीम के साथ आने वाली गाड़ियों की संख्या तय थी तो 100 से ज्यादा गाड़ियां उनके काफिले में कैसे पहुंच गईं? जिन अफसरों ने गलत जानकारी दी, गुमराह किया हाईकोर्ट ने उन अफसरों के नाम बताने को कहा। हाईकोर्ट ने डेरा की संपत्ति बेंचकर हिंसा के दौरान हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए कहा। हाईकोर्ट ने डेरा के सम्पत्तियों का ब्यौरा माँगा है और अगले आदेश तक उन सम्पत्तियों को न बेंचा जा सकता है और न ही ट्रांसफर किया जा सख्त है।




इससे पहले हाईकोर्ट ने फैसला आने के एक दिन पहले ही हरियाणा सरकार को फटकार लगा चुका है। हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था, जब प्रदेश में धारा 144 लागू कर रखा है तो ऐसे में डेरा समर्थक हजारों की संख्या में पंचकूला में कैसे इकट्ठा हो रहे हैं। कोर्ट ने पूछा ऐसे में धारा 144 लगाने का क्या मतलब जब लोग इकठ्ठा हो रहे है। हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पहले ही कह चूका था कि, पुलिस हिंसा करने वालों से सख्ती से निपटे और जरूरत पड़े तो हथियार भी चलाये। बावजूद फैसले से एक दिन पहले धारा 144 लागू होने के बावजूद बड़ी तादाद में डेरा समर्थकों के इकट्ठा होने पर हाईकोर्ट ने DGP को भी फटकार लगाते हुए पुछा था कि क्यों न DGP को ससपेंड किया जाये।



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