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गरीबों का मुफ्त इलाज करने से इंकार करने वाले 5 प्राइवेट अस्पतालों पर केजरीवाल सरकार ने लगाया 700 करोड़ का जुर्माना।

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केजरीवाल सरकार दिल्ली वालों को शिक्षा बेहतर शिक्षा व स्वास्थ्य व्यवस्था प्रदान करने के लिए लगातार तरह तरह के प्रयास कर रही है। दिल्ली की सभी सरकारी अस्पतालों (दिल्ली सरकार के अधीन) में मुफ्त दवाएं उपलब्ध कराने व मुफ्त जांच मुहैया कराने से दिल्ली के लोगों को काफी राहत मिली है। केजरीवाल सरकार ने सरकारी अस्पतालों के साथ साथ प्राइवेट अस्पतालों पर भी नकेल कसी है। दिल्ली सरकार ने इसी के तहत गरीबों का इलाज करने से इंकार करने पर दिल्ली के 5 प्राइवेट अस्पतालों पर करीब 700 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

इन 5 प्राइवेट अस्पतालों में फोर्टिस एस्कार्ट हार्ट इंस्टीट्यूट और सुपर स्पेशिएलटी अस्पताल, साकेत शामिल है। इन अस्पतालों को इस शर्त पर रियायती दरों पर जमीन जमीन दी गयी थी कि वे गरीबों का मुफ्त इलाज करेंगे। इसके अनुसार ये अस्पताल 10% बेड और बाह्य रोगी विभाग में 25% स्थान गरीब मरीजों के मुफ्त इलाज के लिए रखेंगे। दिल्ली सरकार ने गरीबों का इलाज करने में विफल रहने पर दिल्ली के 5 प्राइवेट अस्पतालों पर करीब 700 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इन अस्पतालों को नोटिस जारी कर कुछ साल पहले ही गरीबों का इलाज करने में विफल रहने पर जबाब माँगा गया था, जिसका संतोष जनक जबाब न दिए जाने पर इनके खिलाफ कार्यवाही की गई है।


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