केजरीवाल सरकार की कैबिनेट ने कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे विस्थापित कश्मीरी शिक्षकों को रेगुलर करने का फैसला पास किया है। जिसके तहत सरकारी शिक्षकों के भर्ती नियमों में विस्थापित कश्मीरी पंडितों को उम्र सीमा, भर्ती प्रक्रिया, CTET में विशेष छूट दी जाएगी। दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, जिन परिवारों का हिंसा में घर छूट गया है उनके लिए दिल्ली सरकार का यह महतपूर्ण क़दम है। आम आदमी पार्टी ने इस फैसले को ऐतिहासिक कदम बताया है।
जिन परिवारों का हिंसा में घर छूट गया है उनके लिए दिल्ली सरकार का यह महत्त्वपूर्ण कदम है : Dy CM @msisodia विस्थापित कश्मीरी पंडितों पर
— AAP (@AamAadmiParty) July 12, 2017
कश्मीरी विस्थापित पंडितो को दिल्ली सरकार ने गेस्ट टीचर के रूप में नियुक्ति दी थी अब उससे आगे बढ़कर उन्हें नियमित करने का फैंसला लिया है pic.twitter.com/VRK7BbTXmG
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